(१) सजायको आदेश दिने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि निजलाई गर्न लागिएको सजायको व्यहोरा खुलाई लिखित सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मुनासिब मौका दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचनामा निज उपर लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनु पर्नेछ र प्रत्येक आरोप कुन तथ्य र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारीले आफूलाई लागेको आरोप विरुद्ध कुनै स्पष्टीकरण पेश गर्न चाहेमा तोकिएको म्यादभित्र आफूस“ग भएको प्रमाण सहित शिष्ट भाषामा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउदा वा वर्खास्त गर्दा अनुसूची—४ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । तर नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई गर्न लागेको सजायको बारेमा सूचनासम्म दिए पुग्नेछ ।
(४) सजायको आदेश दिने अधिकारीले नियम ६१, ६२ वा ६३ मा उल्लिखित आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी उपर जा“चबुझ गराउन आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अधिकारी स्वयं वा अन्य कुनै अधिकृतद्वारा जा“चबुझ गर्न, गराउन सक्नेछ । जा“चबुझ गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीस“ग सोधपुछ गरी कारण सहित आनो प्रतिवेदन तथा भएको सबुत प्रमाण समेत सड्ढलन वा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) कुनै प्रहरी कर्मचारी माथि लागेको आरोपको जा“चबुझ गर्नु परेमा सजायको आदेश दिने अधिकारीले जा“चबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म देहायका कुनै अवस्था विद्यमान भएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ । यसरी निलम्बन गर्दा निलम्बन गर्नुको आधार र कारण स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ः-
(क) निलम्बन नगरी ओहोदाको काम गर्न दिंदा झुट्टा प्रमाण सड्ढलन गर्न सक्ने वा आपूm विरुद्धको सबुत प्रमाण गायब वा नष्ट गर्न सक्ने देखिएमा,
(ख) निलम्बन नगरी ओहोदाको काम गर्न दिँंदा थप सरकारी हानी नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा,
(ग) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई निजले गरेको कार्यका आधारमा निलम्बन नगरे केन्द्र भित्रका कर्मचारीमा नैराश्यता वा उत्तेजना आउने, जनमानसमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने वा कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच आउने भएमा ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम गरिने निलम्बनको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । सजायको आदेश दिने अधिकारीले निलम्बन अवधिमा निज उपरको कारबाहीको किनारा लगाउनु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिम निलम्बित अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीले मासिक पाउने तलब, भत्ताको आधा रकम मात्र पाउनेछ । तर,
(१) निलम्बित प्रहरी कर्मचारी उपर लागेको आरोप प्रमाणित नभई सफाइ पाएमा निजले सो अवधिको निलम्बन रहेको अवस्थामा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब, भत्ता (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मिति देखिको बाकी तलब, भत्ता पाउने छैन ।
(२) कुनै प्रहरी कर्मचारी यस नियमावली बमोजिम भएको विभागीय कारवाहीको कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन हुन गएको रहेछ भने त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब, भत्ता पाउने छैन ।
(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै फौजदारी आरोपमा वा ऐन अन्तर्गतको कसूरमा गिरतार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक निज मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।
(९) कुनै प्रहरी कर्मचारी उपर नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी अभियोगमा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै अधिकार प्राप्त निकायले निलम्बनका लागि लेखी पठाएमा सजायको आदेश दिने अधिकारीले त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी सोको जानकारी
सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ ।